वेतन आयोग

.27 लाख कर्मचारी, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन का तोहफा

   
- जनवरी 2017 के वेतन के साथ फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ

 - कैबिनेट फैसले का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान

 - पहली जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा सातवां वेतन

- एरियर 50 फीसदी 2017-18 और 50 फीसदी 2018-19 में मिलेगा

- बढ़ा हुआ वेतन देने से सरकार पर पड़ेगा 17,958.20 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ

- मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट के फैसले का किया ऐलान

- फायदे वाले लाखों कर्मचारी ही सपा की बहुमत की सरकार दोबारा बनवाएंगे विशेष संवाददाता

 -- राज्य मुख्यालयप्रदेश के करीब 27 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समान सातवें वेतन का तोहफा दिया है। सातवां वेतन जनवरी 2017 के वेतन के साथ फरवरी से मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 17,958.20 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया है। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इससे जिन लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, वही सपा की बहुमत की सरकार दोबारा बनवाएंगे। कैबिनेट ने जी. पटनायक कमेटी की इस रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समान राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए। साथ ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाए। इस फैसले से राज्य के 16.52 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों तथा 10.50 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा, इसलिए इसका एक साल का एरियर मिलेगा। एरियर दो किस्तों में 50 फीसदी यानी आधा वर्ष 2017-18 और बाकी 50 फीसदी वर्ष 2018-19 में दिया जाएगा। इनको मिलेगा सातवें वेतन का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों (यूजीसी वेतनमान वालों को छोड़कर), शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थान, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मियों को। वेतन के साथ ही मिलेगा दो फीसदी डीए बढ़े हुए वेतन के साथ ही कर्मचारियों और शिक्षकों को दो फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के हिसाब से दो फीसदी महंगाई राहत दी जाएगी। यह डीए पहली जुलाई 2016 से देय है। इसका एरियर अलग से दिया जाएगा। 10, 16 और 26 पर दिया जाएगा एसीपी का लाभ कर्मचारियों को एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) का 10, 16 और 26 साल की सेवा पर दिया जाएगा। भत्तों में कोई बदलाव नहीं केंद्र सरकार ने अभी भत्तों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते और सुविधाएं नए वेतन में पूर्व की दरों पर ही देय होंगे। लाभ वाले निगमों के लिए डीए देने की शर्त शिथिल होगी लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान डीए देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लगाई गई शर्त को शिथिल किया जाएगा।