कोर्ट में SC-ST एक्ट के 14000 मामले दर्ज हुए, और उसमें से 12000 झूठे और फर्जी पाये गये। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अब SC-ST एक्ट में सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि पहले DSP रैंक का अधिकारी जांच करेगा और मामला सही होगा तो ही केस दर्ज होगा। अब दलित सांसद सरकार पर भारत बंद के माध्यम से दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना और मोदी सरकार से फैसला बदलवाना चाहते हैं, और सवर्णों की बिना जांच के गिरफ्तारी चाहते हैं..... इसलिए भारत बंद बुलाया है। दुःख ये है कि सभी दलों के General और OBC सांसद खामोश है और सभी दल एक मत से General और OBC को बिना गुनाह जेल भेजने को सहमत है। इसका एक कारण दलित वोटों का ध्रुवीकरण भी हैं। जो General और OBC के मंत्री व सांसद, विधायक हैं जो राजनीतिक पार्टियों के दवाब व अपने पद के लालच में अपने वर्ग के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। Sc/st एक्ट एक काला कानून हैं, 90% केसों में इसका गलत इस्तेमाल हुआ हैं जनरल और OBC के प्रति। इस कानून को खत्म कर देना ही चाहिए, ये एक्ट आरक्षण से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हम सभी General और OBC को आपस के मतभेदों को भुलाकर माननीय प्